आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
(केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत दिनांक 02/09/2004 को प्रारंभ)
भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, इनके रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गो के विकास हेतु योजना बनाने में कठिनाई महसूस हुई थी। इसे ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने 1954 में पुराने मध्य प्रदेश, उडीसा, बिहार एवं पं. बंगाल राज्य सरकारों को केंद्र प्रवर्तीत योजना अंतर्गत आदिमजाति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 01 नवम्बर,2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तिव में आया। 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 30.62 है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को दृष्टि रखते हुए भारत सरकार जनजातिय कार्य मंत्रालय के अनुसंशा अनुसार देश के 15वें आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का 02 सितम्बर, 2004 को राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत गठन किया गया।
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